Bihar Politics: सरकारी आवास खाली करने के नोटिस पर भड़कीं राबड़ी देवी, बोलीं- ‘फोर्स बुला लो, हम नहीं हटेंगे’
बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास संख्या-10 खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देश के बाद अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं।
शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार को आवास खाली कराना है तो प्रशासन और फोर्स बुलाकर खाली करा ले, लेकिन वे खुद से यह मकान खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है।
राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आवास का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। उनके बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ फिलहाल पटना के सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 में रह रहे हैं। भवन निर्माण विभाग ने बताया कि 25 नवंबर 2025 को जारी आदेश के तहत नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या-39 आवंटित किया गया था। विभाग का कहना है कि नया सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अब तक पुराना आवास खाली नहीं किया गया है।
भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 27 मई 2026 को आवास संख्या-10 डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। ऐसे में नए आवंटन को लागू करने के लिए मौजूदा आवास को जल्द खाली कराना जरूरी है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बाद लिया गया है।
संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से आवास खाली कराने की प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि राबड़ी देवी के सख्त रुख के बाद मामला अब राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में आगामी राजनीतिक समीकरणों और बढ़ती बयानबाजी के बीच यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि प्रशासन की ओर से आगे सख्त कार्रवाई की जाती है तो बिहार की राजनीति में यह मामला और अधिक गरमा सकता है।
